24 अगस्त को होगा शिविर का आयोजन, 20000 घरों को सोलराइज करने का लक्ष्य, अनुदान पर लगाएं सोलर रूफटॉप
बदायूँ। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए 24 अगस्त को योजनांतर्गत आवेदकों की समस्याओं के निस्तारण व नए आवेदन प्राप्त करने के लिए शिविर लगाने के लिए कहा। आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित करने तथा कार्य योजना बनाकर समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्य करने के लिए कहा।
जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसमें देश में एक करोड़ व प्रदेश में 25 लाख घरों को मुफ्त बिजली दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत 18 से 75 प्रतिशत तक का अनुदान भी अनुमन्य होगा। उन्होंने बताया कि योजना के लिए जनपद में तीन वेंडर को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने आवेदकों से कहा कि वह ऑनलाइन आवेदन करते समय जनपद के वेंडर में से एक को चुनें।
मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली (03 किलो वाट सोलर रूफटॉप की स्थापना पर) के साथ ही उपभोक्ताओं को केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी प्राप्त होगी। जनपद बदायूं में यूपी नेडा द्वारा 20000 घरों को सोलेराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। 26 उपभोक्ताओं द्वारा सोलर रूफटॉप प्लांट की स्थापना कराई गई है।
प्रभारी परियोजना अधिकारी नेडा व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते बताया कि योजना अंतर्गत 01 किलो वाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 10 वर्ग मीटर छाया रहित क्षेत्र की आवश्यकता होगी। 02 किलोवाट के लिए 20 वर्ग मीटर छाया रहित क्षेत्र तथा 03 किलोवाट के लिए 30 वर्ग मीटर छाया रहित क्षेत्र की आवश्यकता होगी। क्षमता बढ़ाने पर उसी अनुसार छाया रहित क्षेत्र की आवश्यकता आवेदकों को होगी।
उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत एक और दो किलोवाट के पैनल लगाने पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान है तथा 03 किलोवाट का पैनल लगाने पर 60 प्रतिशत, 04 किलोवाट के लिए 45 प्रतिशत, 05 के लिए 36 प्रतिशत, 06 के लिए 30 प्रतिशत, 07 के लिए 26 प्रतिशत, 08 के लिए 23 प्रतिशत, 09 के लिए 20 प्रतिशत तथा 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने के लिए 18 प्रतिशत तक का अनुदान आवेदकों को अनुमन्य होगा।
उन्होंने बताया कि 01 किलोवाट के लिए कुल लागत रूपये 60000, दो किलोवाट के लिए 120000, 03 किलोवाट के लिए 180000 तथा इसी प्रकार 10 किलोवाट के लिए रूपये 06 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा योजना में अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपना पंजीकरण पोर्टल चउेनतलंहींतण्हवअण्पद पर कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत अभी तक 43939 घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इनमें से 1776 द्वारा अपना बैंक विवरण भी उसमें अपलोड किया है तथा 330 कुल ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं और उन्होंने जनपद का एक वेंडर भी नामित कर दिया है।
इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सहित अन्य अधिकारीगण, विभिन्न बैंकों से आए प्रतिनिधिगण, जनपद के लिए नामित तीन वेंडर्स के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।
