डीएम ने की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों की समीक्षा

सोलर रूफटॉप लगवाए, आकर्षक अनुदान एवं बिजली बिल मे राहत पाएटॉप नॉच टेक्नोलॉजी पर आधारित सोलर रूफटॉप हर मौसम में करता है काम

बदायूँ। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वेंडर की संख्या बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सभी विभाग व वेंडर अपने दिए गए लक्ष्यो को पूर्ण करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहां कि चयनित आवेदन पत्रों को वेंडर में आवंटित करें साथ ही विभागीय लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वेंडर को विभाग आवंटित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सोलर रूफटॉप टॉप नॉच टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, जो सभी मौसम में कार्य करता है तथा इसका हाइब्रिड मॉडल भी उपलब्ध है। उन्होंने योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा।
उन्होंने कहा कि सोलर रूफटॉप आज की जरूरत है तथा सभी को इसको लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोलर पैनलों की कार्य क्षमता 25 वर्ष की अवधि तक होती है तथा बिजली बिलों में दो तिहाई तक की बचत होती है। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा रहती है।
उन्होंने अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी विद्युत के कार्यालय में विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए हेल्प डेस्क बनाने के लिए कहा साथ ही विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं से संबंधित ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के लिए रजिस्टर भी बनाने के लिए कहा।
प्रभारी परियोजना अधिकारी नेडा प्रणव कुमार पाठक ने बताया कि योजना अंतर्गत 01 किलोवाट पर 45000 रुपए, 02 किलोवाट पर 90000 रुपए तथा 03 किलोवाट व उससे ऊपर रुपए 1 लाख 8000 रुपए के अनुदान की व्यवस्था की गई है। जिसमें केंद्रांश व राज्यांश शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 01 किलोवाट सोलर रूफटॉप प्लांट की अनुमानित लागत रुपए 60000 आती है तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से आसान किस्तों पर लोन भी उपलब्ध होता है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट चउेनतलंहींतण्हवअण्पद पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत हाइब्रिड मॉडल भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जनपद का लक्ष्य 10000 है। जिसके सापेक्ष 45506 पंजीकरण ऑनलाइन हो चुके हैं। 2892 आवेदनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा 94 इंस्टॉलेशन का कार्य भी कराया जा चुका है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरुण कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी व वेंडर मौजूद रहे।