प्रदेश में जनपद सातवें स्थान पर, प्रवर्तन की कार्यवाही बढ़ाएं व सूचना तंत्र विकसित करें अधिकारी, परस्पर विभागीय समन्वय व कार्य योजना बनाते हुए वसूली के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करें, कलेक्ट्रेट व तहसील में पटलों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों का बनाएं रोस्टर
बदायूँ। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रवर्तन की कार्यवाही बढ़ाने, सूचना तंत्र विकसित करने व राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी परस्पर विभागीय समन्वय व कार्य योजना बनाते हुए वसूली के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करें। उन्होंने मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री सीएम डैशबोर्ड में जनपद प्रदेश में सातवें स्थान पर है।
उन्होंने बैठक में पाया कि जीएसटी संग्रह में जनपद मंडल में प्रथम स्थान पर है तथा आबकारी विभाग का राजस्व वसूली में सितंबर माह में प्रदेश में दसवां स्थान है। बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन मंडी शुल्क आदि विभिन्न राजस्व वसूली मदों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आरसी की वसूली में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह क्षेत्र भ्रमण से संबंधित फोटो भी निस्तारण आख्या के साथ अपलोड करें साथ ही शिकायतकर्ता से हुई वार्ता का विवरण भी आख्या में सम्मिलित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रकरण सी श्रेणी अथवा डिफाल्टर संदर्भ नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्वयं आईजीआरएस पोर्टल को देखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल ऑपरेटर के भरोसे ना रहे स्वयं अपना पोर्टल देखें व समय से प्रकरणों का निस्तारण कराएं। उन्होंने लंबित प्रकरणों का निस्तारण 28 अक्टूबर तक करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा की प्रगति न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिकायतों के निस्तारण के उपरांत जब शासन स्तर से या जनपद स्तर से फीडबैक लिया जा रहा है तो उसमें असंतुष्ट फीडबैक ना आए। अगर नियमों के कारण किसी शिकायत का निस्तारण नहीं किया जा सकता है तो भी शिकायतकर्ता को इस संबंध में आवश्यक रूप से अवगत कराते हुए उसको संतुष्ट किया जाए।
जिलाधिकारी ने विरासत अभियान के अंतर्गत अधिकारियों को क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में पटलों के निरीक्षण के लिए भी अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारियों का एक रोस्टर बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने सभी तहसीलों में भी पटलों के निरीक्षण के निर्देश संबंधित उप जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के कार्यों से संबंधित जिला अनुश्रवण पुस्तिका के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की व आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, राजस्व वसूली, राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों, गन्ना मूल्य भुगतान आदि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई व आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त वैभव शर्मा, सभी उप जिलाधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
