लखनऊ। आज श्रम मंत्रालय दिल्ली में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। बैठक में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने न्यूनतम पेंशन 7500/- रु. महीना व महंगाई भत्ता एवं पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा व उच्च पेंशन में खामियों को दूर करने की मांग को पॉवर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ पूरा करने हेतु अपना पक्ष रखा, साथ ही देश के 78 लाख ईपीएस-95 पेंशनर्स के हालातों से अवगत करते हुए इस मसले पर शीघ्र निर्णय लेने की अपिल की।
श्रम मंत्री ने कहा कि हमने इस मसले को हल करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है क्योंकि हमारी अपील पर आप लोगों ने दिल्ली में आमरण अनशन आन्दोलन स्थगित किया है इस लिए इस संबंध में पेंशनर्स के हित में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा जो सभी के लिए हितकारी होगा।
बैठक में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति, संयुक्त श्रम सचिव आलोक मिश्रा, अतिरिक्त CPFC चंद्रमौली चक्रवर्ती, व अपराजिता जग्गी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉ. पी एन पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने भी पेंशनर्स का पक्ष प्रस्तुत किया तथा पेंशनरों की मांगों के समर्थन में आवश्यक प्रपत्र श्रम मंत्री को सौंपे।
